(१) निवेदकले निवेदनमा उच्च अदालत र जिल्ला अदालत समेतको समानान्तर अधिकारक्षेत्रमा पर्ने विषयमा ती अदालतहरूमा कुनै निवेदन दिएको वा कानूनी कारबाही चलाएको छैन भन्ने बेहोरा स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ ।
(२) समानान्तर अधिकारक्षेत्र भएको विषयमा अदालतमा दर्ता गर्न ल्याइएको निवेदनको औचित्य पुष्टि नगरिएको अवस्थामा रिट निवेदन दर्ता गरिने छैन।
(३) उपनियम (१) बमोजिम खुलाइएको विवरण पछि मुद्दा कारबाही गर्दै जाँदा झुट्टा वा गलत देखिन आएमा त्यस्तो निवेदन निस्प्रभावी हुनेछ ।